Shop act License Maharashtra :- कोणताही व्यवसाय करायचा म्हटलं कि तुमच्याकडे शॉप ॲक्ट लाईसन्स म्हणजेच दुकान परवाना किंवा गुमास्ता परवाना असणे गरजेचे आहे. आज आपण शॉप ॲक्ट लाईसन्स कसे काढायचे, त्यासाठी लागणारे कागदपत्रे, वेबसाईट वर नोंदणी कशी करावी, शॉप ॲक्ट लाईसन्स काय आहे, तसेच दुकान कायदा काय आहे ? हा कायदा का लागू केला या बद्दल सविस्तर माहिती घेणार आहोत.

दुकान कायदा परवाना बद्दल थोडक्यात माहिती :-

राज्यातील व्यवसायिक दुकानांसाठी बनवलेले नियम म्हणजे दुकान कायदा होय. संपूर्ण भारतामध्ये प्रत्येक राज्याचा स्वताचा स्वतंत्र दुकान कायदा आहे, परंतु  या कायद्यामध्ये असलेले सर्व नियम किंवा सर्वसाधारण तरतुदी ह्या प्रत्येक राज्यामध्ये जवळ जवळ सगळ्या सारख्याच आहेत.

दुकान कायदा नुसार कोणताही व्यक्ती घरामध्ये बसल्या बसल्या व्यवसाय करत असेल, म्हणजेच कोणतेही वेगळे दुकान न घेता घरातूनच व्यवसाय करत असेल तर अश्या व्यक्तींना किंवा मालकांना सुद्धा दुकान कायदा परवाना काढावा लागतो. हा परवाना कोणत्याही दुकानदार व्यवसायिकासाठी मुलभूत नोंदणी म्हणून कार्य करत असतो. दुकान कायदा नुसार कोणताही व्यक्ती व्यवसाय किंवा दुकान सुरु करत असतांना कमीत कमी ३० दिवसाच्या आत त्या व्यक्तीने  स्वत च्या दुकानाची नोंदणी करून घेणे आवश्यक आहे.

दुकान कायद्याचे नियम हे वर सांगितल्याप्रमाणे राज्यानुसार थोडे वेगळे पण असू शकतात आणि दुकान परवाना नोंदणी शुल्क, ही भारतामध्ये इतर राज्यानुसार वेगवेगळी आकारली जाते. भारत सरकारने सन १९५३ मध्ये व्यवसायिक दुकानदारांना नियमाच्या चौकटीमध्ये मध्ये ठेवण्यासाठी हा कायदा लागू केला. चला तर या कायद्याविषयी अधिक माहिती घेऊया.

शॉप / दुकाने म्हणजे काय ? Shop act License Maharashtra

👉 ज्या ठिकाणी वस्तूची विक्री किरकोळ किंवा ग्राहकांना ज्या ठिकाणी सेवा प्रधान केली जाते असे ठिकाण म्हणजे दुकान होय.

दुकान कायदा परवाना काय आहे ?

👉 दुकान कायदा परवाना हा एक कायदेशीर परवानगीचा एक प्रकार आहे. परवान्यामुळे व्यवसाय किंवा आस्थापनांना विशिष्ठ ठिकाणी व्यवसाय करण्याची कायदेशीर परवानगी देते. शॉप ॲक्ट लाईसन्ससाठी नोंदणी प्रक्रिया भारतातील शॉप अँड एस्टॅब्लिशमेंट ॲक्टद्वारे हाताळली जाते.

शॉप ॲक्ट नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे :-

• व्यवसायचालकाचा पासपोर्ट फोटो व सही
• ओळखीचा पुरावा ( आधार कार्ड )
• पत्याचा पुरावा
• लाईट बिल
• दुकानाचा मराठी बोर्डसह फोटो
• स्वयं घोषणा पत्र

दुकान परवाना कालावधी व नुतनीकरण :-

👉 महाराष्ट्रामध्ये साधारण दुकान कायदा परवाना हा १० वर्षे साठी वैध असतो. तसेच दुकान परवान्याची वैधता हि अर्ज भरलेल्या पर्यायावर अवलंबून असते.

👉 ज्या आस्थापनामध्ये ९ पेक्षा कमी कामगार काम करत असेल, तर अश्या आस्थापनाला दुकान कायदा परवाना नूतनीकरण करण्याची गरज नसते.

👉 ज्या अस्थापनामध्ये ९ पेक्षा जास्त कामगार काम करत असेल तर, अश्या अस्तापनला साधारण १ ते ३ वर्षानंतर दुकान कायदा परवाना नुतनीकर करणे गरजेचे असते.

👉 जर तुम्ही २०१८ नंतर दुकान कायदा नोंदणीसाठी  साठी अर्ज केला असेल आणि तुमच्याकडे १० पेक्षा कमी कर्मचारी असतील, तर तुम्हाला शॉप ॲक्ट लायसन्स हे रिन्युव करण्याची गरज नाही.

👉 व्यवसाय सुरु केल्यापासून ३० दिवसाच्या आता व्यवसायाची नोदणी करणे आवश्यक आहे.

👉 जर काही कारणास्तव तुम्हाला तुमचा व्यवसाय बंद करावा लागला तर, १५ दिवसाच्या आत दुकान बंद झाल्याची माहितीये देणे गरजेचे आहे.

दुकान कायदा लागू होणारे आस्थापने :-

दुकान कायदा हा व्यवसायिक दुकानांसाठी बनवलेला नियम होय, दुकानांना दुकानांच्या चौकटीमध्ये ठेव्यासाठी दुकान कायदा सुरु केला.

• हॉटेल, भोजनालय आणि उपहारगृह
• चित्रपट गृह आणि मनोरंजन पार्क
• मनोरंजन आणि करमणूक
• आयटी कंपनी
• गोदाम आणि मॅाल
• हेल्थकेअर, फायन्स, हॉस्पिटल आणि फार्मा ई.

दुकान कायद्याअंतर्गत असलेले नियम :-

• कामाचे तास, साप्ताहिक सुट्टी आणि वार्षिक सुट्टी ठरवणे गरजेचे आहे.
• विश्रांतीसाठी मध्यांतर मध्ये ब्रेक असणे आवश्यक आहे.
• १८ वर्षापेक्षा जास्त वय असलेल्या मुलांना कामासाठी ठेवणे.
• नियोक्त्याद्वारे रेकॉर्ड ठेवणे.
• रात्रीच्या शिफ्ट मध्ये महिला कामावर ठेवण्यास मनाई.
• नुकसान भरपाई आणि वेतन देणे.
• मजुरी देण्याची वेळ आणि अट.

दुकान कायदा परवान्याचे फायदे :-

• उद्यम भांडवल आणि कर्ज मिळवण्यासाठी
• शॉप ॲक्ट नोंदणी प्रमाणपत्राशिवाय दुकान बँक खाते उघडता येत नाही, दुकानाच्या नावावर बँक खाते चालू करण्यासाठी शॉप ॲक्ट नोंदणी प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.
• शॉप ॲक्ट नोंदणी प्रमाणपत्र हे व्यवसायाचा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्यात येते.
• व्यवसायीक शासकीय योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी.

Shop act License Maharashtra
लाईसन्स	शॉप ॲक्ट लाईसन्स
श्रेणी	राज्य सरकार
अर्ज करण्याची पध्दत	ऑनलाईन
वेबसाईट	येथे क्लिक करा
विभाग	कामगार विभाग

निष्कर्ष :-

मित्रांनो आस्थापना कायद्याच्या नव्या तरतुदी नुसार ज्या आस्थापनात १० पेक्षा कमी कामगार असल्यास व्यवसाय चालकाला शॉप ॲक्ट बंधनकारक नसले तरी सरकारला याची माहिती देणे गरजेचे आहे, ग्राम पंचायत, नगर परिषद किंवा महानगरपालिका असो परंतु सरकारला व्यवसायाची माहिती कळवण्यासाठी शॉप ॲक्ट काढणे गरजेचे आहे.

मित्रांनो, मि आशा करतो कि तुम्हाला आमचा हा लेख महत्वपूर्ण वाटला असेल तर तुमच्या व्यवसाय करणाऱ्या मित्रांना नक्की शेअर करा.

धन्यवाद !