Salokha Yojana Maharashtra : सलोखा योजना, आहे तरी काय ? या योजनेचा कुणाला लाभ होऊ शकतो ? योजनेसाठी पत्रात काय आहे ? योजनेसाठी नियम व अटी शर्ती काय ? या सर्व प्रश्नाची सर्व उत्तरे आज आपण या (Salokha Yojna in Marathi ) लेखामध्ये बघणार आहोत.
शेतजमिनीच्या बंधाऱ्यावरून किंवा ताब्यावरून शेतकऱ्यांचे असणारे वाद मिटवण्याच्या उद्देशाने, महाराष्ट्र शासनाने मंत्रिमंडळ बैठकमध्ये दिनांक १३ डिसेंबर २०२२ रोजी सलोखा योजनेसाठी मान्यता दिली.
भारतामध्ये शेतजमिनीचे असंख्य वाद आपल्याला कुठेन कुठे चालूच असतो. महाराष्ट्र राज्यात शेतजमिनीवरून जवळ जवळ १३ लाखांहून अधिक वादग्रस्त शेतकरी आहे. यावर पर्याय म्हणून महाराष्ट्र सरकारने सलोखा योजना आणली.
सदर योजनेचा मुख्य उद्देश असा कि, शेतजमिनीवरील ताबा व वहीवाटीबाबत शेतकऱ्यांमध्ये आपआपसात असलेले शेतीचे वाद मिटवणे आणि समाजा मध्ये सामजिक सलोखा निर्माण करणे.
सलोखा योजना आहे तरी काय ? Salokha Yojana Maharashtra
मुख्य: मालकी हक्काचे वाद, जमीन ताब्याचे वाद, शेत बंधारा वाद, शेतमोजणीवरून वाद, रस्ताचे वाद, अधिकार अभिलेखातील चुकीच्या नोंदीमुळे होणारे वाद, शेती वहीवाटीचे वाद, भावा-भावांतील वाटणीचे वाद, शेत जमिनीवरील अतिक्रमातून होणारे वाद इत्यादी कारणामुळे समाजामध्ये एकमेकांमध्ये दुरावा/वाद आहे.
सदर वाद मिटवण्यासाठी आणि समाजामध्ये सलोखा निर्माण व्हावा, म्हणून शासनाने सखोल योजना आणली. सलोखा योजने अंतर्गत शेतकऱ्याला शासना मार्फत वादग्रस्त शेतजमीन धारकांचे अदलाबदल दस्तांसाठी नोंदणी शुल्क आणि मुद्रांक शुल्क मध्ये सवलत दिली जाते.
सलोखा योजना अंतर्गत एका शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा हा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे व दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे असणाऱ्या शेतजमीन धारकांचे योजने अंतर्गत दस्तनोंदणीच्या आदला-बदलीसाठी, मुद्रांक शुल्क 1,000/- रु. व नोंदणी फी 1,000/- रु आकरण्यात येईल.
सरकारने सलोखा योजना राबवण्या मागची भूमिका मांडताना स्पष्ट म्हटलंय की, या योजनेमुळे शेतकऱ्यानमध्ये सकारात्मक मानसिकता निर्माण होईल. तसेच योजनेमुळे विविध न्यायालयातील पेंडींग असलेली प्रकरण निकाली लागतील.
3000 रु. प्रति महिना शेतकरी योजना शेतकरी अपघात विमा योजना
शेतकऱ्यांसाठी सलोखा योजना गरजेची का ?
आधीच्या काळात शेतजमिनीचे छोटे छोटे सर्वे नंबर असायचे. जस जशी पिढी पुढे सरकायला लागली तसं तसं कुटुंब सुद्धा वाढू लागले. कुटुंब वाढल्यामुळे शेतजमिनीचे तुकडे झाले. त्यामुळे शेतजमिनीत पिक घेण सुद्धा मुश्कील झाले.
या गोष्टीवर सरकारने विचार केला आणि सन १९४७ साली शासनाने शेत जमिनीचे एकत्रीकरण व तुकडे पडण्यास बंदी घालून यावर एक कायदा सरकारने आणला. या कायद्या अंतर्गत प्रत्येक जिल्हासाठी एक प्रमाणभूत क्षेत्र ठरवण्यात आलं. सोप्या भाषेत सांगायचं म्हटल तर हि बाब आपण एका उदाहरणाच्या माध्यमातून बघू या.
उदा. एखाद्या जिल्ह्यासाठी शासनाने प्रमाणभूत क्षेत्र हे ४० गुंठे ठरवलं, या जिल्ह्यामधील शेतकरी ज्यांची शेतजमीन हि आजूबाजूला आहे. समजा ती जमीन १०, १० आणि २० गुंठे मध्ये आहे. तर अश्या शेतकऱ्यांची जमीन एकत्र करून त्याला एक गट नंबर देण्यात आला.
यामुळे आजूबाजूच्या शेतकऱ्यांची शेत जमीन एकत्र झाली. परंतु जमीन एकत्रीकरणामुळे ताब्या संदर्भात शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण व्हायला सुरु झाले. पुढे चालून याचे रुपांतर वादात होऊ लागले. हे सर्व वाद मिटवन्यासाठी सलोखा योजना हि गरजेची ठरते.
सलोखा योजनेचा लाभ किती शेतकऱ्यांना होऊ शकतो ?
महाराष्ट्र राज्यांमध्ये गाव नमुना नंबर असलेली एकूण गावे ४४,२७८ एवढी आहे. या गावांमध्ये जमीनधाकांची एकूण खातेसंख्या हि ३ कोटी ३७ लाख ८८ हजार २५३ एवढी आहे.
राज्यात एकूण शेती वहिवाटदार शेतकरी १ कोटी ५२ लाख इतके आहे. शेत जमिनीच्या ताब्यासंदर्भात १३ लाख २८ हजार ३४० प्रत्यक्ष बाधित शेतकरी आहे.
म्हणजेच १३ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांचे ताब्यासंदर्भात वाद अजून निकाली नाही लागला. या योजनेचा थेट फायदा १३ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना होऊ शकतो.
सलोखा योजना साठी पात्रता :-
- अर्जदार हा महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा.
- Salokha Yojana Maharashtra या योजनेमध्ये सर्वात महत्ताचे म्हणजे अर्जदार हा शेतकरी असावा.
- अर्जदाराकडे कोणत्याही प्रकारची मोठ्या प्रकारची चार चाकी गाडी नसावी.
- अर्जदार हा अनुसूचित जाती जमाती मागासवर्गीय नसावा.
सलोखा योजना शासन निर्णय :- Salokha Yojana gr
पंचनामा पत्रासाठी लागणारे कागदपत्रे :-
- साधा अर्ज
- दोन्ही सर्वे / गट नंबरचा ७-१२
- चतु :सीमा
- आधार कार्ड
सलोखा योजनेच्या अटी व शर्ती :-
👉 सलोखा योजनेची शेवटची तारीख, म्हणजेच आदलाबदल दस्तांची नोंदणी फी व मुद्रांक शुल्कामध्ये सवलत देण्याची अंतिम तारीख हि राजपत्र प्रसिद्ध झाल्यापासून दोन वर्षासाठी राहील.
👉 सदर योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांचा ताबा हा १२ वर्ष किंवा १२ वर्षापेक्षा जास्त कालावधीचा असायला पाहिजे.
👉 पहिल्या शेतकऱ्याच्या शेत जमिनीचा ताबा हा दुसऱ्या शेतकऱ्या कडे व दुसऱ्या शेतकऱ्याचा जमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे, या व्यतिरिक्त इतर वैयक्तिक जमिनींचे अदलाबदल करण्याबाबतच्या प्रकरणांचा सलोखा योजनेच समावेश नसणार म्हणजेच अशी प्रकरणे मुद्रांक शुल्क व नोदणी फी सवलतीस पात्र नसणार.
👉 सदर योजनेमध्ये पहिल्या शेतकऱ्याचा ताबा दुसऱ्याकडे व दुसऱ्या शेतकऱ्याचा ताबा पहिल्याकडे असणाऱ्या जमिनीच्या दोन्ही बाजूकडील क्षेत्रामध्ये कितीही फरक असला तरी ते या योजेसाठी पात्र ठरतील.
👉 सलोखा योजना हि रहिवाशी, नॉन अग्रीकल्चर जमिनीस लागू नसणार.
| Salokha Yojana Maharashtra | |
| योजनेचे नाव | सलोखा योजना |
| श्रेणी | राज्य सरकार |
| विभाग | महसूल व वन विभाग |
| अर्ज करण्याची पद्धत | ऑफलाईन |
| अर्ज कुणाकडे सादर करयचा | संबधित महसूल अधिकारी |
| वर्ष | 2024 |
| पात्रता | ताबा असलेली शेतजमीन (12 किंवा 12 वर्षे पेक्षा जास्त) |
| शासन निर्णय ( GR ) | येथे क्लिक करा |
| श्रेणी | महाराष्ट्र सरकार योजना |
| वर्ष | 2024 |
सलोखा योजना मुळे शेतकरी व समाजाचे फायदे :-
👉 वर्षानुवर्षे पहिल्या शेतकऱ्याचा नावावरील शेत जमिनीचा ताबा हा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे व दुसऱ्या शेतकऱ्याचा नावावरील शेत जमिनीचा ताबा हा पहिल्या शेतकऱ्याकडे असणाऱ्या जमींन धारकांच्या जमीन आदली बदली नंतर शेत जमिनीचे क्षेत्र त्यांच्या त्यांच्या नावे होतील. त्याचप्रमाणे ताबे वहिवाट होतील. त्यामुळे पिढ्यान पिढ्या चालू असणारे वाद सलोखा योजना मुळे संपुष्टात येतील.
👉 सलोखा योजनेमुळे अदलाबदल दस्त झाल्यास शेतकऱ्यांच्या मानसिकतेत सकारात्मक बदल होऊन शेततळे, विहीर, पाईपलाईन, फळबाग लागवड, सपाटीकरण, बागायतीकरण, ग्रीन हाउस इ. सारख्या आधुनिक पद्धतीत प्रोत्साहन मिळेल
👉 वाद मिटवण्याची पद्धत खूप किचकट, खर्चिक व वेळखाऊ आहे. सलोखा योजनेमुळे हे वाद मिटले तर शेतकऱ्याचे एकत्रित लक्ष शेतीकडे लागेल. त्यामुळे शेतकऱ्याच्या उत्पनात वाढ होईल.
👉 सलोखा योजना हि ऐच्छिक असल्यामुळे शेतकऱ्यावर जोरजबरदस्ती करण्याचा प्रश्न येत नाही. यापूर्वी झालेल्या चुकांचे दुरुस्तीकरण होऊन शेतकऱ्याना न्याय व दिलासा मिळेल.
👉 शेत जमिनीचा वाद असलेल्या सर्व शेतकऱ्यांनी सलोखा योजनेचा लाभ घेतला तर खरेदी-विक्री-ताबा इ. बाबीसाठी प्रश्नच उरणार नाही.
निष्कर्ष :-
तर मित्रांनो आज आपण सखोल योजना काय आहे, सलोखा योजनेचा लाभ, तसेच फायदे योजनेच्या अटी शर्ती व योजनेसाठी पात्रता काय असणार या बद्दल सविस्तर माहिती घेतली. तर मित्रानो सखोल योजनेबद्दल आमचा हा लेख तुम्हाला कसा वाटला आम्हाला नक्की कळवा.
धन्यवाद.
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न :-
1. सलोखा योजनेमध्ये १२ वर्षे पेक्षा कमी कालावधीकरीत एकमेकांचा ताबा असल्यास मुद्रांक शुल्क व नोंदणी शुल्क माफ असेल का ?
👉 नाही
2. सलोखा योजना अंतर्गत नॉन अग्रीकल्चर जमिनी, प्लॉट, घरी किंवा दुकान यांचे आदलाबदल दस्त करता येईल का ?
👉 नाही. सलोखा योजना हि फक्त शेतजमिनीकरता लागू आहे.
3. सलोखा योजनेमध्ये पंचनाम्यासाठी कुणाकडे अर्ज करावा लागतो?
👉 सलोखा योजनेसाठी सदर गावातील तलाठी यांच्याकडे अर्ज करणे आवश्यक आहे.
4. पंचनाम्याच्या वेळी प्रत्यक्ष सर्वे/ गट नंबर ठिकाणी तलाठी व मंडळ अधिकारी असणे गरजेचे आहे का ?
👉 होय
5. सलोखा योजनेसाठी अर्ज केल्यानंतर किती दिवसाच्या आत पंचनामा करणे आवश्यक आहे?
👉 अर्ज केल्यापासून कार्यकालीन १५ दिवसाच्या आत पंचनामा करणे आवश्यक आहे.
6. योजनेसाठी अर्ज करून पण तलाठी व मंडळ अधिकारी यांनी दाद न दिल्याने कोणाकडे दाद मागावी ?
👉 तहसीलदारकडे. तहसीलदार यांनी दाद न दिल्यास उपविभागीय अधिकारी यांच्या कडे दाद मागावी.
7. सलोखा योजने मध्ये एखाद्या खातेदाराची समंती नसेल तर ?
👉 एखाद्या खातेदाराची समंती नसेल तर, दस्त नोंदणी करता येणार नाही.
8. पंचनामा रजिस्टर मध्ये कुणाची सही लागेल ?
👉 मंडळ अधिकारी व तलाठी या दोघांची सही पंचनामा रजिस्टर मध्ये असणे आवश्यक आहे. पंचनामा झाल्यावर फक्त तलाठी त्यांच्या सहीने सदर रजिस्टरमधुम पंचनाम्याची प्रमाणित प्रत अर्जदारास देईल. सदर प्रत हि अदलाबदल दस्तासाठी पुरावा म्हणून ग्राह्य असेल.
